इमेजिन कीजिए, आप इंडिया के सिटिज़न हैं। आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या चेन्नई—कहीं भी जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही देश के एक खूबसूरत राज्य (State) में जाकर बस एक छोटा सा घर खरीदना चाहें, तो आपको साफ मना कर दिया जाए: “सॉरी, आप आउटसाइडर (Outsider) हैं।”

इतना ही नहीं, उस राज्य का अपना एक अलग झंडा (Flag) हो, अपना अलग संविधान (Constitution) हो, और दिल्ली की पार्लियामेंट से पास होने वाले ज़्यादातर कानून वहाँ लागू ही ना होते हों। यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन (RTE) या करप्शन रोकने वाला RTI कानून भी वहाँ काम ना करे।

सुनने में ये किसी ‘देश के अंदर एक और देश’ जैसी थ्योरी लगती है ना? लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू और कश्मीर (J&K) की यही असली और कड़वी सच्चाई थी। और इस पूरी सिचुएशन के पीछे दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विवादित आर्टिकल्स का हाथ था— आर्टिकल 370 (Article 370) और आर्टिकल 35A (Article 35A)।

सालों तक देश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स कहते थे कि इस सिस्टम को कोई छू भी नहीं सकता। अगर इसे हटाने की कोशिश की गई, तो खून की नदियां बह जाएंगी और पूरा कश्मीर जल उठेगा।

लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इंडिया की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, बिना किसी भारी पॉलिटिकल लेक्चर के, एकदम फैक्ट्स और डेटा के साथ समझते हैं कि ये ऐतिहासिक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कैसे हुई और आज कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है।

द रूट कॉज़: आखिर 370 और 35A में इतनी प्रॉब्लम क्या थी?

आर्टिकल 370 को 1947 के बाद एक ‘टेंपरेरी प्रोविज़न’ (Temporary Provision) के तौर पर इंडिया के संविधान में डाला गया था, ताकि कश्मीर के राजा हरिसिंह के विलय (Accession) को स्मूथ बनाया जा सके। लेकिन पॉलिटिक्स के चलते ये ‘टेंपरेरी’ चीज़ 70 सालों तक परमानेंट बन कर बैठ गई।

1954 में चुपके से एक और कानून जोड़ दिया गया— आर्टिकल 35A। ये कानून सबसे ज़्यादा खतरनाक था। इसने J&K की असेंबली को ये पावर दे दी कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन राज्य का ‘परमानेंट सिटिज़न’ है और कौन नहीं।

इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर हो रहा था?

• नो इन्वेस्टमेंट, नो जॉब्स: चूंकि कोई ‘बाहरी’ इंसान या कंपनी (जैसे Tata, Reliance) कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री या प्राइवेट आईटी हब (IT Hub) नहीं खुल पाया। रिज़ल्ट? कश्मीर का यूथ बेरोज़गार रह गया और आतंकवाद (Terrorism) की तरफ आसानी से डाइवर्ट हो गया।

• औरतों के साथ भेदभाव (Discrimination): अगर कश्मीर की कोई लड़की इंडिया के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर ले, तो उसकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन और प्रॉपर्टी से सारे हक (Rights) हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे। लेकिन अगर वो किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले, तो उस लड़के को कश्मीर की सिटिज़नशिप मिल जाती थी!

• रिफ्यूजी और वाल्मीकि समाज का दर्द: 1947 के बंटवारे के वक्त जो लोग पाकिस्तान से आकर J&K में बसे, उन्हें 70 साल बाद भी स्टेट सब्जेक्ट (State Subject) नहीं माना गया। वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी बनकर वहाँ गए थे, उन्हें कानूनन सिर्फ सफाई कर्मचारी बनने का ही हक था, वो कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, चाहे वो कितने भी पढ़े-लिखे हों।

5 अगस्त 2019: ‘द अल्टीमेट सीक्रेसी’ और वो मास्टरस्ट्रोक

इस सिस्टम को हटाना कोई नॉर्मल काम नहीं था। इसके लिए एक फुल-प्रूफ कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटजी चाहिए थी।

अगस्त 2019 के पहले हफ्ते में कश्मीर में अचानक से हलचल तेज़ हो गई। अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया, टूरिस्ट्स को तुरंत राज्य खाली करने को कहा गया, और हज़ारों की संख्या में पैरा-मिलिट्री फोर्सेज को रातों-रात एयरलिफ्ट करके कश्मीर में डिप्लॉय (Deploy) कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि होने क्या वाला है। मीडिया में अलग-अलग थ्योरीज़ चल रही थीं।

5 अगस्त की सुबह, 11 बजे: होम मिनिस्टर अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में एंट्री ली और एक ऐसा रेजोल्यूशन (Resolution) पेश किया, जिसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के ज़रिए आर्टिकल 370 के सभी प्रोविज़न्स को इनऑपरेटिव (Inoperative – बेअसर) किया जा रहा है और 35A को हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है।

सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया:

• J&K का ‘स्टेट’ (State) होने का स्टेटस खत्म कर दिया गया।

• उसे दो अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज (Union Territories – UT) में बांट दिया गया: एक ‘जम्मू और कश्मीर’ (जहाँ दिल्ली की तरह असेंबली होगी), और दूसरा ‘लद्दाख’ (जहाँ चंडीगढ़ की तरह सीधा केंद्र का कंट्रोल होगा)।

इस एक डिसीजन से 70 साल पुरानी वो अदृश्य दीवार टूट गई, जिसने कश्मीर को बाकी इंडिया से सोशली और इकॉनोमिकली अलग करके रखा था। ‘एक देश, एक विधान, एक निशान’ का विज़न फाइनली ग्राउंड पर सच हो गया।

द ROI: 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला? (द डेटा चेक)

कई क्रिटिक्स का मानना था कि 370 हटने के बाद कश्मीर की इकॉनमी और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब, कुछ सालों बाद, जब हम ग्राउंड का डेटा देखते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है।

1. टूरिज़्म का बूम (The Tourism Explosion): पहले कश्मीर में अक्सर हड़तालें, इंटरनेट शटडाउन और पत्थरबाज़ी (Stone Pelting) होती थी, जिससे टूरिस्ट डरते थे। लेकिन 370 हटने के बाद लॉ एंड आर्डर (Law and Order) में गज़ब का सुधार आया।

• डेटा: 2023 में जम्मू और कश्मीर में 2.1 करोड़ (21 Million) से ज़्यादा टूरिस्ट्स ने विज़िट किया, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कश्मीर के होटल्स और हाउसबोट्स महीनों पहले से फुल-बुक चलने लगे।

2. पत्थरबाज़ी और आतंकवाद का ‘एंड गेम’: सिक्योरिटी फोर्सेज को फ्री-हैंड मिलने और फंडिंग के नेटवर्क (Hawala money) के टूटने से कश्मीर के माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

• होम मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, जहाँ 2018 में पत्थरबाज़ी के हज़ारों इंसीडेंट्स (incidents) होते थे, वो अब गिरकर लगभग ‘ज़ीरो’ (Zero) पर आ गए हैं। टेरर इंसिडेंट्स और सिविलियन कैजुअल्टीज़ में भी भारी गिरावट (drop) दर्ज की गई है। लाल चौक पर जहाँ पहले तिरंगा फहराना एक चैलेंज होता था, आज वहाँ रात में शांति से लोग आइसक्रीम खाते और फोटो क्लिक कराते नज़र आते हैं।

3. रियल इन्वेस्टमेंट की एंट्री: बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदने और इन्वेस्ट करने का रास्ता साफ होने से कश्मीर में फाइनली कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है।

• 2023 में श्रीनगर में G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की सक्सेसफुल मीटिंग हुई, जिसने कश्मीर को ग्लोबल मैप पर एक सेफ डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया।

• UAE की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ‘Emaar’ ने श्रीनगर में 500 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा शॉपिंग मॉल (Mall of Srinagar) और IT टावर बनाने का काम शुरू कर दिया है।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार: आज कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं।

• दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज (Chenab Bridge) बनकर तैयार है, जो कश्मीर को पहली बार सीधे इंडियन रेलवे के मेन नेटवर्क से जोड़ेगा।

• राज्य को अपने पहले AIIMS और IIT जैसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिल गए हैं, ताकि वहां के यूथ को पढ़ने के लिए हमेशा दिल्ली या साउथ इंडिया न जाना पड़े।

स्टूडेंट्स और फ्यूचर लीडर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

आर्टिकल 370 का हटना सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत या हार की कहानी नहीं है। यह आज के यूथ के लिए ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ (Policy Paralysis) को तोड़ने का सबसे बड़ा एक्ज़ांपल है।

यह हमें सिखाता है कि जब कोई पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, जब वो सिर्फ करप्शन, सेपरेटिज़्म (अलगाववाद) और कुछ पॉलिटिकल परिवारों को फायदा पहुँचा रहा हो, तो उसे सिर्फ इसलिए ढोते नहीं रहना चाहिए क्योंकि “ये तो सालों से ऐसा ही चला आ रहा है।”

आज का नया कश्मीर ट्रांसिशन (Transition) के दौर में है। बेशक अभी भी 100% सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कई एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बाकी हैं, और असेंबली इलेक्शंस के बाद वहां का लोकल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात पूरी तरह से क्लियर है— कश्मीर के यूथ के हाथ में अब पत्थर नहीं, बल्कि लैपटॉप्स, स्टार्टअप आइडियाज़ और इंडिया की मेनस्ट्रीम ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का टिकट है।