Abolition of Triple Talaq: A Milestone Legal Masterstroke for Women’s Rights in India

इमेजिन कीजिए, एक महिला अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 15 साल एक घर को बनाने में लगा देती है। उसके बच्चे हैं, उसकी पूरी दुनिया उसी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। फिर एक दिन उसके फोन पर एक व्हाट्सएप (WhatsApp) मैसेज आता है, या पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर जाता है। उसमें सिर्फ तीन शब्द लिखे होते हैं— “तलाक, तलाक, तलाक।” और उसी एक सेकंड में, बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना कोर्ट गए, और बिना उस महिला का पक्ष सुने… उसकी शादी, उसका घर और उसकी सिक्योरिटी सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे रातों-रात बच्चों के साथ घर से निकाल दिया जाता है।

सुनने में यह किसी भयानक फिल्म का सीन लगता है, लेकिन 2019 से पहले इंडिया की हज़ारों मुस्लिम महिलाओं के लिए यह एक डरावनी सच्चाई थी। इसे ‘तलाक-ए-बिद्दत’ (Instant Triple Talaq) कहा जाता था।

सालों तक पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुद्दे को छूने से डरती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि यह एक ‘धार्मिक’ (Religious) मामला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह धर्म का नहीं, बल्कि जेंडर जस्टिस (Gender Justice) और इंसानी हकों का मामला था।

चलिए, इस डीप-डाइव और डेटा-ड्रिवन आर्टिकल में समझते हैं कि कैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने मिलकर इस सदियों पुरानी कुप्रथा का पोस्टमॉर्टम किया और इसे हमेशा के लिए इललीगल (Illegal) घोषित कर दिया।

द डार्क रियलिटी: क्या कहता था ग्राउंड का डेटा?

इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें हवा-हवाई बातों से हटकर हार्ड फैक्ट्स पर नज़र डालनी होगी। ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ (BMMA) ने 2015 में एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा सर्वे पब्लिश किया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था:

• द अलार्मिंग नंबर्स: सर्वे में शामिल लगभग 11% मुस्लिम महिलाएं ‘तीन तलाक’ का शिकार थीं।

• नो मेंटेनेंस: जिन महिलाओं को तलाक दिया गया था, उनमें से 78% को उनके पतियों ने एकतरफा (Unilaterally) तलाक दिया था और उन्हें कोई गुज़ारा भत्ता (Maintenance/Alimony) नहीं मिल रहा था।

• मीडियम ऑफ़ डाइवोर्स: सबसे डरावना डेटा यह था कि इनमें से कई तलाक फोन कॉल, ईमेल, एसएमएस (SMS), और यहाँ तक कि स्काइप (Skype) के ज़रिए दिए गए थे।

• नो हलाला (Halala): अगर पति को बाद में अपनी गलती का एहसास होता और वो उसी पत्नी से दोबारा शादी करना चाहता, तो उस महिला को ‘निकाह हलाला’ जैसी बेहद अपमानजनक और अमानवीय प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था (यानी पहले किसी और मर्द से शादी करके तलाक लेना)।

यह क्लियर था कि यह सिस्टम संविधान के आर्टिकल 14 (Right to Equality) और आर्टिकल 21 (Right to Life with Dignity) का सीधा-सीधा मर्डर कर रहा था।

द टर्निंग पॉइंट: एक आम महिला की सुप्रीम कोर्ट से बगावत

इस रेवोल्यूशन का असली क्रेडिट किसी राजनेता को नहीं, बल्कि सायरा बानो (Shayara Bano) नाम की एक आम महिला को जाता है।

सायरा की शादी को 15 साल हो चुके थे। 2015 में वो अपने मायके आई हुई थीं, तभी उनके पति ने उन्हें एक ‘स्पीड पोस्ट’ (Speed Post) भेजा। लिफाफा खोला, तो उसमें ‘तलाकनामा’ था। 15 साल का रिश्ता एक कागज़ के टुकड़े से खत्म कर दिया गया।

सायरा बानो टूट गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2016 में उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक पिटीशन (Petition) फाइल की। उन्होंने मांग की कि ‘तलाक-ए-बिद्दत’ (Instant Triple Talaq), निकाह हलाला, और बहुविवाह (Polygamy) को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित किया जाए।

सायरा की इस हिम्मत को देखकर इशरत जहां, गुलशन परवीन, आफिया खातून और अतिया साबरी जैसी कई और महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गईं। इन आम औरतों ने देश के सबसे बड़े लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया।

द हिस्टोरिक जजमेंट: 22 अगस्त 2017 का वो दिन

इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच (Constitutional Bench) बनाई। सबसे खास बात यह थी कि इस बेंच में सभी 5 प्रमुख धर्मों के जज शामिल थे (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी), ताकि फैसला एकदम निष्पक्ष हो।

22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

• द 3:2 मेजॉरिटी: 5 जजों में से 3 जजों (जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस यू.यू. ललित) ने एकमत होकर कहा कि ‘तलाक-ए-बिद्दत’ कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और यह संविधान के आर्टिकल 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करता है।

• सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को ‘शून्य’ (Void) और ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो इसके खिलाफ एक सख्त कानून (Act) बनाए, ताकि इसे ज़मीन पर रोका जा सके।

द मास्टरस्ट्रोक लॉ: 2019 का ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इंडियन पार्लियामेंट ने एक बहुत ही कड़ा कानून पास किया जिसे 1 अगस्त 2019 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। (इसे 19 सितंबर 2018 से ही बैकडेट से लागू माना गया)।

इस कानून ने गेम को पूरी तरह से पलट दिया:

1. अब यह एक क्राइम है: ‘तीन तलाक’ बोलना (चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो) अब सिर्फ इललीगल ही नहीं, बल्कि एक कॉग्निज़ेबल ऑफेंस (Cognizable Offense – संज्ञेय अपराध) बन गया।

2. 3 साल की जेल: अगर कोई पति अपनी पत्नी को ‘इंस्टेंट तीन तलाक’ देता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है।

3. गुज़ारा भत्ता (Subsistence Allowance): तलाक अमान्य होने के बावजूद, अगर पति जेल जाता है या बाहर रहता है, तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को रेगुलर गुज़ारा भत्ता देना ही होगा।

4. कस्टडी (Custody): बच्चों की कस्टडी सीधे तौर पर माँ (पत्नी) को मिलेगी। पति बच्चों को नहीं छीन सकता।

5. कंडीशनल बेल (Bail): आरोपी पति को पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती। बेल सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है, और वो भी तब जब मजिस्ट्रेट खुद पत्नी का पक्ष सुन ले और उसे लगे कि बेल देना ठीक है।

द ग्लोबल रियलिटी: इंडिया इतना लेट क्यों हुआ?

इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करने वालों के लिए सबसे बड़ा ‘फैक्ट-चेक’ यह था कि इंडिया दुनिया का पहला देश नहीं था जिसने तीन तलाक पर बैन लगाया था।

डेटा चेक: इंडिया से दशकों पहले दुनिया के 22 से ज़्यादा इस्लामिक देशों ने इसे बैन कर दिया था।

• इजिप्ट (Egypt) ने 1929 में ही इसे खत्म कर दिया था।

• पाकिस्तान (Pakistan) ने 1961 के मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत इसे इललीगल कर दिया था।

• इसके अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, साइप्रस, और यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देशों में भी एक बार में तीन तलाक बोलना कानूनी तौर पर मान्य नहीं था।

इंडिया, जो खुद को एक सेक्युलर और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कहता है, उसे यह कानून बनाने में 2019 तक का वक्त लग गया।

द ROI (Return on Impact): कानून बनने के बाद क्या बदला?

कानून बनने के बाद क्या ज़मीन पर कुछ असर हुआ? इसका जवाब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री (Ministry of Minority Affairs) के डेटा में मिलता है।

• 82% का ड्रॉप: सरकार के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, इस कानून के पास होने के ठीक एक साल के अंदर ही, पूरे इंडिया में तीन तलाक के मामलों में 82% की भारी गिरावट (Decline) दर्ज की गई।

• जो मामले सामने आए भी, उनमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पतियों को जेल की हवा खानी पड़ी।

आज अगर किसी मुस्लिम महिला के घर में कोई विवाद होता है, तो पति गुस्से में आकर ‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोलने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तीन शब्द उसे सीधे 3 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज सकते हैं।

द बॉटम लाइन: स्टूडेंट्स और यूथ के लिए लेसन

तीन तलाक का खात्मा सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब देश की महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी होती हैं, तो वो सालों पुरानी और गहरी जड़ों वाली पैट्रियार्की (Patriarchy – पितृसत्ता) को भी उखाड़ फेंकती हैं।

यह आज के यूथ को सिखाता है कि ‘संविधान’ (Constitution) किसी भी धार्मिक या सामाजिक कुप्रथा से ऊपर है। जेंडर जस्टिस सिर्फ फेमिनिज़्म की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है; यह एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसे हर सिटिज़न तक पहुँचाना एक मॉडर्न स्टेट (Modern State) की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।